2017 में कई बदलाव हुए हैं जिनमें से सबसे अधिक बदलाव 1 जुलाई में हुए थे। तो वहीं अब 1 अक्टूबर को भी कई नियमों में बदलाव होने वाला है। अक्टूबर की पहली तारीख से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जीएसटी और टेलीकॉम सेक्टर और टोल प्लाजा से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। तो आप भी जानिए इन नियमों के बदलाव से आपको जीवन कितना प्रभावित होने वाला है।
1 अक्टूबर से नई एमआरपी पर सामान मिलना शुरु हो जाएगा। बता दें कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने पर सरकार ने कारोबारियों को 30 सितंबर तक ही सामान पर पुरानी एमआरपी के साथ बेचने की इजाज़त दी थी।
1 अक्टूबर से सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मिनिमम अकाउंट बैलेंस के नियमों में भी बदलाव करने जा रही है। यह ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। जिसके बाद मेट्रो शहरों में मिनिमम अकाउंट बैलेंस की सीमा 5000 रुपए से घटाकर 3000 रुपये कर दी जाएगी।
अगर कोई एसबीआई में अकाउंट खुलने के 14 दिन के अंदर अकाउंट क्लोज कराता है तो उसे कोई चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अकाउंट खोलने के लिए 14 दिन के बाद और 1 साल पूरा होने से पहले अकाउंट क्लोज कराता है तो उससे 500 रुपए और जीएसटी देना होगा। अब तक एसबीआई में सभी तरह के खाते बंद कराने या सेटल कराने पर 500 रुपए और GST देना होता है।
1 अक्टूबर से एसबीआर्इ उसके साथ मर्ज हुए बैंकों और भारतीय महिला बैंक के पुराने आईएफएससी वाले चेक नहीं लेगा। जिन बैंकों के पुराने चेक नहीं लेना का फैसला किया गया है उनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक शामिल हैं। एसबीआई ने इन बैंकों के कस्टमर्स से कहा है कि वे नई चेक बुक के लिए अप्लाई कर दें।
1 अक्टूबर से नेशनल हाईवे पर बने सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग लगी गाड़ियां बिना रुके गुजर सकेंगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी (एनएचएआई) के मुताबिक, सभी टोल प्लाजा पर शुक्रवार से डेडिकेटिड फास्टैग लेन तैयार हो गई है। इस लेन पर ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल फास्टैग लॉन्च किया था। फास्टैग, ऐसा टैग है जो गाड़ी के शीशे पर लगाया जाएगा और टोल प्लाजा पर लगी डिवाइस उसे रीड कर लेती है। फास्टैग को रिचार्ज कराना भी आसान है। कई बैंकों को इसके लिए अधिकृत किया गया है, जो ऑनलाइन रिचार्ज भी कर सकते हैं।
1 अक्टूबर से टेलिकॉम रेग्युलेटर ट्राई ने इंटरकनेक्शन यूजेस चार्ज (IUC) में 50% से ज्यादा कटौती करने का फैसला लिया। इसके बाद मोबाइल टर्मिनेशन चार्ज 14 पैसे प्रति मिनट से घटकर 6 पैसे प्रति मिनट हो जाएगा है।