देहरादून। वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य के अंदर हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है और अधिकारियों द्वारा कभी 1938 तो कभी 1952 के अधिनियमों की बात कहकर मलिन बस्ती वासियों के घर उजाड़ने की बात कही जा रही है।
यह बात आज कांग्रेस भवन में एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि पुराने कानूनों का हवाला देकर मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों को उनके घरों पर जेसीबी दौड़ाने की बात की जा रही है। कहा कि सरकार ऐसा करके दोहरा मापदंड लागू कर मलिन बस्तियों में रह रहे घरौंदो को हटाने की बात कर रही है, जिसका कांग्रेस घोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि जब मलिन बस्तियों को हटाने का विरोध किया गया तो मुख्यमंत्री ने उनसे विधेयक लाने की बात कह डाली। कहा कि सरकार को विधेयक लाने की आवश्कता नही है और विधेयक पारित होने के बाद कानून का रूप ले लेता है इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी देना भी उचित नही समझा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार की अध्यक्षता में एक रिकमनडेशन का गठन किया गया था जिसमें कांग्रेस द्वारा विनयमितिकरण के लिए 4,00 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी थी।