उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद मेरठ का भ्रमण कर मेरठ मण्डल में कोविड से बचाव व उपचार के सम्बन्ध में मण्डलीय समीक्षा की। इस बैठक में मेरठ जनपद के जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। मेरठ मण्डल के अन्य जनपदों के अधिकारीगण वर्चुअल माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए।
इसके पूर्व, मुख्यमंत्री ने इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर (आई0सी0सी0सी0) का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की लड़ाई में आई0सी0सी0सी0 की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके माध्यम से कोरोना प्रबन्धन एवं नियंत्रण के कार्याें को कण्ट्रोल एवं माॅनीटर किया जा रहा है। वर्तमान में जनपद मेरठ में 7,559 लोग होम आइसोलेशन में तथा 1,793 कोरोना मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से निरन्तर संवाद एवं उन्हें मेडिकल किट की उपलब्धता प्रभावी तरीके से सुनिश्चित की जाए। मरीजों की सेवा अपने परिवार के सदस्यों के तरह करें तथा सभी अधिकारी व चिकित्साकर्मी पूरी गम्भीरता, तत्परता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि कोविड अस्पतालों में मरीजों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो तथा उन्हें अच्छा उपचार, गुणवत्तापरक भोजन एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध हो।
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि कोरोना महामारी नियंत्रण के लिए टेस्ट, टेªस व ट्रीट के मंत्र को ध्यान में रखकर कार्य करें। टीम-9 की तर्ज पर हर जिले में टीमें गठित हो। प्रत्येक कोविड अस्पताल की माॅनीटरिंग सी0सी0टी0वी0 कैमरांे के माध्यम से की जाए। जनप्रतिनिधियों को सत्यापन के लिए कोरोना मरीजांे, होम आइसोलेट व्यक्तियों व सैनिटाइजेषन, फाॅगिंग कार्यों की सूची उपलब्ध करायी जाए। यह जनता के प्रति संवेदना दिखाने व उनका मनोबल बढ़ाने का समय है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमन्दों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को 03 माह के लिए प्रति यूनिट 03 किलो गेहूं तथा 02 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, इससे प्रदेश की लगभग 15 करोड़ जनसंख्या लाभान्वित होगी। यह निःशुल्क खाद्यान्न ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के अतिरिक्त होगा। यदि किसी जरूरतमंद का कार्ड नहीं बना है, तो उसकी जांच कर 24 घण्टे में कार्ड बनाते हुए, उसको मुफ्त राषन अवष्य उपलब्ध कराया जाए। जनप्रतिनिधियों की संस्तुति पर भी त्वरित कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की जाए, प्रदेष में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए।
